इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक गतिविधियों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि राज्य के पुलिस थाने अब कानून व्यवस्था बनाए रखने के बजाय व्यावसायिक गतिविधियों के अड्डे बनते…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को बिना ठोस कारण बताए खारिज करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा…
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवाकाल के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।…
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे नीट पेपर लीक मामले में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे सभी छात्रों को रिहा करें, जिन…
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदना के संबंध में नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की ओर से तैयार किए गए व्यापक दिशा निर्देशों को पूरे भारत में लागू करने के निर्देश दिए हैं।…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वयस्कों के बीच लंबे समय तक सहमति से चले संबंध को विवाह नही होने के कारण दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने…
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहन की पीठ ने न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के दुरूपयोग पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि न्यायालय मनोरंजन चैनल नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि महिलाकर्मियों को मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए पहली और दूसरी संतान के जन्म के बीच दो वर्ष का अंतर होना जरूरी नहीं है। इस आधार पर किसी महिलाकर्मी को मातृत्व अवकाश देने से…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्र कुमार राय की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि संयुक्त हिंदू परिवार में अगर कोई सदस्य व्यक्तिगत रूप से कोई संपत्ति खरीदता है तो उस संपत्ति पर अन्य सदस्यों का कोई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि सरकार संसाधनों की मालिक है। वह चाहे तो बजट का बहाना बनाए बिना व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित मुकदमों को न्यायालय में आने से रोक सकती…
