Category Law & justice

पति के खिलाफ अधिकारियों को शिकायतें भेजना मानसिक क्रूरता

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में तलाक के मामले में स्पष्ट किया है कि पत्नी की ओर से पति के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप लगाना और उसके वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से शिकायत करना मानसिक क्रूरता के दायरे…

रिश्वत स्वीकार करने की बात साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि किसी कर्मचारी के नाम का हवाला देने वाले बिचौलिए को रिश्वत की रकम सौंप देना अपने आप में उस लोक सेवक की ओर से…

बाल यौन शोषण रोकने को उठाए गए कदमों की रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्र सरकार द्वारा जवाब न दिए जाने पर गहरी चिंता जताई है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.…

चयन निरस्त करने के मामले में सरकार बनाए स्पष्ट नियम

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें यह स्पष्ट हो कि किन आपराधिक मामलों में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द की जा सकती है और किन मामलों में…

मुआवजा आदेश में शर्तें नहीं थोप सकते : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने कहा कि रेलवे दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने या घायल होने पर रेलवे दावा अधिकरण की ओर से मुआवजे की 90 प्रतिशत राशि बैंक में एफडी करने और…

पत्नी की एफडी से रुपए निकालने की प्रक्रिया मनमानी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पति के लोन के बकाए के लिए पत्नी की सावधि जमा (एफडी) से रुपए निकालने की प्रक्रिया को मनमाना और बैंकिंग प्रथाओं के लिए अभिशाप बताया है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश…

गवाहों के बयानों की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग हो : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को कहा है कि भारतीय…

अनुकंपा नियुक्ति के लिए परीक्षा कराना अनुचित नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि जब उपलब्ध पदों की तुलना में अनुकंपा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो राज्य की ओर से उनके बीच चयन के…

बुजुर्ग की संपत्ति से बेटे को कर सकते हैं बेदखल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग की जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत गठित ट्रिब्यूनल बेटे या अन्य रिश्तेदार को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। Please click,…

तमिलनाडु सरकार को नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन चिह्नित करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि हिंदी को लेकर वह अपनी सोच बदले। न्यायालय ने नवोदय विद्यालय की स्थापना के मामले में राज्य सरकार के रुख…