इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि कई बार अभियोजन पक्ष के गवाहों को भावनात्मक दबाव, आर्थिक व अन्य लाभ देकर अपने पक्ष में कर लिया…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने हत्या के एक मामले में कहा कि मृत्यु पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए ठोस आधार होना आवश्यक है। केवल मामूली विरोधाभास के…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि कर्ज वसूली जैसे व्यावसायिक विवाद को जातिगत अत्याचार का रंग नहीं दिया जा सकता। ऐसे मामलों…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जाॅयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। नामांकन दाखिल करने का अधिकार चुनावी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। जब…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकल पीठ ने कहा कि यौन अपराध के मामले में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बिना जांचे परखे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। उसकी गवाही की विश्वसनीयता, सच्चाई और परिस्थितियों…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के सभी कक्षा 8 तक के स्कूलों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि…
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा है केवल पदनाम की समानता से संविदाकर्मी को समान वेतन का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिए उसे नियमित कर्मचारियों के समान कार्य की समानता भी साबित…
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वेंटिलेटर और ऑक्सीजन युक्त बेड की कमी के कारण नवजात की मृत्यु के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को प्रदेश के सभी 45 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर गैर हिंदू धर्म अपनाने वाला व्यक्ति अपने पुराने सामाजिक दर्जे के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत…
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझती है। पुलिस को लगता है कि मनमानी करना उसका अधिकार है। उसकी गलतियों पर कोई सवाल…
