गाय, भैंस आदि पशुओं में लंपी संक्रमण की रोकथाम के लिए आगरा के पशुपालन विभाग ने 13 मोबाइल वेटरनिटी यूनिट लगाईं हैं।उन्हें हर पंचायत में पहुंचकर शिविर लगाना है। इसमें लंपी की वैक्सीन, खुरपका, मुंहपका और बीमार पशु का उपचार…
जूता, मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट, दवा और अन्य उत्पादों से जुड़ी आगरा की 65 हजार से अधिक सूक्ष्म निर्माण इकाइयां तीन लाख रुपए तक का ई-कॉमर्स निर्यात डाकघर के जरिए सीधे विदेश से कर सकेंगी। केंद्र सरकार और विदेश व्यापार महानिदेशालय…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग की जान व माल की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो वरिष्ठ नागरिक कानून के तहत गठित ट्रिब्यूनल बेटे या अन्य रिश्तेदार को घर से बेदखल करने का आदेश दे सकता है। Please click,…
राष्ट्रीय खुंब अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिकों द्वारा ब्लैक ईयर मशरूम प्रजाति विकसित की गई है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और औषधीय गुण हाई ब्लड प्रेशर और बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं से लड़ने में उपयोगी माने जा रहे हैं। ब्लैक ईयर मशरूम…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार से कहा है कि हिंदी को लेकर वह अपनी सोच बदले। न्यायालय ने नवोदय विद्यालय की स्थापना के मामले में राज्य सरकार के रुख…
जन्म और मृत्यु के देरी से पंजीकरण के नियमों को सख्त करने वाले जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रावधान बृहस्पतिवार एक अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की…
तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण का असर श्वसन तंत्र या हृदय तक की सीमित नहीं रहा है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बेहद घातक असर पड़ रहा है। एक नए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के संपर्क में…
आगरा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। Please click, watch & subscribe our YouTube Channel ‘Newsline Nation’: नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋषि गोपाल…
केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार 16 सितंबर को नौकरी पेशा कर्मचारियों को सौगात देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़कर 25,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। नई…
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेलवे दुर्घटना में मौत या घायल होने पर रेलवे दावा अधिकरण की ओर से मुआवजे की 90 प्रतिशत राशि बैंक में एफडी करने और केवल 10 प्रतिशत राशि जारी करने की व्यवस्था को गलत माना है। कोर्ट…
