Category Law & justice

बार काउंसिल विधि छात्रों पर नहीं कर सकती कार्रवाई : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल के पास विधि छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। बार काउंसिल को किसी विधि स्नातक पर अनुशासनात्मक…

नोएडा श्रमिक आंदोलन मामले में हाईकोर्ट ने छात्रा से रासुका हटाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में श्रमिक आंदोलन से जुड़े मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई रद्द कर दी है। साथ ही मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।…

सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर रद्द : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 20 से 25 जुलाई के बीच प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ…

अभिरक्षा के मामले में बच्चे का कल्याण महत्वपूर्ण : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने कहा है कि पिता बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होता है। जब तक उसे नाबालिग संतान का अभिभावक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब…

गैंगस्टर एक्ट का हो सकता है दुरूपयोग : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों पर सवाल उठते हुए कहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि किसी…

जमानत पर रिहा आरोपी को कोर्ट के आदेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती पुलिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने कहा है कि यदि किसी आरोपी को एक ही अपराध संख्या में पहले जमानत मिल गई है और इसके बाद जांच के दौरान नई धाराएं जोड़ी जाती हैं तो पुलिस…

बेटे को फ्लैट से बेदखल कर लगाया पांच लाख जुर्माना

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने 78 वर्षीय सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए उनके बेटे की उस कोशिश को खारिज कर दिया, जिसमें पिता को मानसिक रूप से बीमार बताकर…

सरफेसी एक्ट की धारा-14 में कर्जदार को सुनवाई का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया और न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सरफेसी एक्ट की धारा-14 के तहत बैंक की ओर से बंधक संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट…

प्रमोशन से पहले की प्रविष्टि स्वतः समाप्त नहीं होती : हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि कर्मचारी की प्रमोशन से पहले की सेवा प्रविष्टियां स्वतः समाप्त या अप्रासंगिक नहीं हो जाती। पीठ ने कहा कि अनिवार्य सेवा निवृत्ति पर विचार करते समय…

बुजुर्गों की संपत्ति से बच्चों को किया जा सकता है बेदखल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता और वरिष्ठ नगरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल जरूरत पड़ने पर बच्चों को बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति से बाहर करने का आदेश दे सकता है। ऐसा आदेश…