Category Law & justice

हत्या में दोषसिद्धि के लिए ठोस सबूत जरूरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि केवल मृतक को पकड़ने की भूमिका के आधार पर किसी को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन पक्ष को साझा मंशा, पूर्व…

अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने देश भर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में पांच शहरों की…

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पांच महत्वपूर्ण आदेश-सार

@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने कहा कि जब किसी मामले में मुख्य चश्मदीद की मौजूदगी ही संदिग्ध है तो उसकी मौखिक गवाही के आधार पर किसी को आजीवन कारावास की सजा…

उत्तर प्रदेश में हुक्का बार चलाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे और अन्य सार्वजनिक जगहों पर हुक्का बार चलाने, हुक्का परोसने एवं हुक्का बार के लाइसेंस जारी किए जाने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति शेखर भी सराफ…

शस्त्र लाइसेंस हासिल करना मौलिक अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने कहा कि साधारण परिस्थितियों में किसी शिक्षक को हथियार की जरूरत नहीं होती। शस्त्र लाइसेंस हासिल करना मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में दिया जाने वाला विशेष…

पटाखों पर न पूर्ण प्रतिबंध न पूरी छूट : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ में स्पष्ट कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा और न ही 24 घंटे लगातार बिना रोक-टोक जलाने की इजाजत दी जाएगी। ‌पीठ ने अर्जुन गोपाल…

दिव्यांगता प्रतिशत तय करने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरिंदम सिंह और जस्टिस सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि किसी कोर्स के लिए गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकृत प्राधिकारी की ओर से जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र को दरकिनार कर खुद दिव्यांगता प्रतिशत तय करने…

दवाओं की कीमत में 10 गुना अंतर है कत्लेआम : सुप्रीम कोर्ट

कैंसर की दवाओं की कीमत में 10 गुना अंतर पर सुप्रीम कोर्ट में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यह स्पष्ट तौर पर कत्लेआम है। कोर्ट ने कीमत तय करने के मौजूदा ढांचे पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार को…

दिल्ली में उत्पीड़न के मामले रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रहीं यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि हालिया घटनाएं राष्ट्रीय राजधानी में आम जनता, विशेषकर महिलाओं की…

पासपोर्ट होना स्वत: विदेश जाने का अधिकार नहीं देता

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति के पास पासपोर्ट होना उसे स्वत: विदेश जाने का अधिकार नहीं देता। यदि किसी के खिलाफ अपना आपराधिक मामले विचाराधीन हैं और उसके…