केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गांव और छोटे शहरों में भी मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है। लोगों…
ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए नवंबर में चुनाव कराया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार 9 अक्टूबर को दीवानी न्यायालय परिसर स्थित एसोसिएशन के कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया है। बैठक की…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने देश भर में नगर निकायों को आवासीय संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ प्राथमिकता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि…
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति योगेश जसवाल की खंडपीठ ने एक पारिवारिक मामले स्पष्ट किया है कि यदि कोई परेशान पत्नी अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता चुनती है, तो इसे पति के प्रति मानसिक…
उत्तर प्रदेश राज सड़क परिवहन निगम द्वारा खंदौली में बस अड्डे के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 1.34 करोड रुपए स्वीकृत किए गए हैं। निर्माण पूरा करने के लिए आठ महीने का समय निर्धारित किया…
निवेश के जरिए संपत्ति बनाने के लिए धैर्य, अनुशासन और सही वित्तीय समझ जरूरी है। बाजार के उतार-चढ़ाव से घबराकर निवेश की रणनीति बदलने या सोशल मीडिया पर मिलने वाली निवेश सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचना…
दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अमित महाजन की एकल पीठ ने कहा कि किसी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश का कोई अंतर्निहित या कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हासिल नहीं है। केवल वीजा जारी होने से भारत में प्रवेश…
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफा कमाने वाली संस्थाओं के तौर पर चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के निजी विश्वविद्यालयों…
उत्तर प्रदेश के महानिदेशक पुलिस राजीव कृष्ण ने यौन अपराध के मामलों में अब प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने से लेकर आरोप पत्र तैयार करने तक सभी संबंधित अभिलेखों में संवेदनशील भाषा का इस्तेमाल करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों…
@ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रकाश पाडिया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत बंधक संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई से पहले कर्जदार को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देना…
