सेवा काल में दिव्यांग हुए कर्मचारी को नहीं हटा सकते

ADVERTISEMENT

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांग हो जाता है तो उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उसे समान वेतन और सेवा लाभ के साथ किसी अन्य पोस्ट पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा पद उपलब्ध नहीं होने पर उसके लिए अतिरिक्त पद सृजित किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार कानून 1995 की धारा 47 का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों को समान अवसर और सेवा सुरक्षा प्रदान करना है।

ADVERTISEMENT